देश में बढ़ रही बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने Stand-up India Scheme शुरुआत की है। जिससे बेरेजगरी कम हो सके जिसमें अनुसुचित जाति, अनुसूचित जनजति और हर वर्ग की महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है. जिसके लिए महिला अपने लिए एक कार्य सुरू कर सके और अपना घर का खर्च चला सके इसी को देखते हुए इस योजना या आगमन किया गया हैं
Stand-up India Scheme में बढ़ रही बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने स्टैंड-अप इंडिया योजना (Stand-up India Scheme) की शुरुआत की. जिसमें अनुसुचित जाति, अनुसूचित जनजति और हर वर्ग की महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है. इस योजना के माध्यम से लाभार्थी 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का लोन ले सकते हैं. लोन ले कर एक काम सुरू कर सके जिससे उनका घर चल जिसकी सहायता से वे ग्रीन फिल्ड प्रोजेक्ट्स के लिए लाभ प्राप्त कर सकते हैं. लाभार्थी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, सेवाएं दे सकते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काम की शुरुआत कर सकते हैं. ग्रीन फिल्ड प्रोजेक्ट्स यानी पहली बार शुरू किये जाने वाले काम.
स्टैंड-अप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है
भारतीय जन संखया और बेरोजगारी को देखते हुए इस Stand-up India Scheme को भी सुरू की जिसके कारण सरकार ने लोगों की भलाई के लिए कई सरकारी योजनाओं की शुरुआत की. इन्हीं में से एक योजना का नाम है स्टैंड-अप इंडिया योजना (Stand-up India Scheme). प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अप्रैल 2016 में इसकी शुरुआत की थी. जिसका उद्देश्य देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों को अपना काम शुरू करने के लिए लोन प्रदान करना है. की जीतने अनुसूचित जाती और बेरोजगार बायक्ति है ओ इस लोन का फायदा उठा सके और आपने लिए करो बार सुरू करे
Stand-up India Scheme Overview
| योजना का नाम | स्टैंड-अप इंडिया योजना |
| नियंत्रण | केंद्र सरकार |
| कब हुई शुरुआत | अप्रैल 2016 |
| योजना की शुरुआत किसने की | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी |
| उद्देश्य | बेरोजगारी कम करने के उद्देश्य से लाभार्थियों को लोन प्रदान करना |
| लाभार्थी | अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिला उम्मीदवार |
| लोन की राशि | 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये |
| लोन की अवधि | 7 साल तक आप लोन का भुगतान कर सकते हैं |
| ब्याज दर | बैंक का एमसीएलआर प्लस 3% प्लस टेन्योर प्रीमियम |
| आधिकारिक साईट | https://www.standupmitra.in/ |
Stand-up India Scheme की मुख्य बातें
- इस योजना के अंतर्गत लाभ केवल उन्हें ही दिया जाएगा, जो पहली बार अपना काम शुरू कर रहे हैं. जो लोग वेरोजगर ब्यक्ति है और गरीब उनी को लाभ मिलेगा
- उम्मीदवारों की आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए. और आपकी आयु इससे काम है तो आपको इस योजना का लाभ नही मिलेगा
- उन सभी लोगों को योजना का लाभ दिया जाएगा जो विनिर्माण कार्य, व्यापार, सेवा क्षेत्र आदि काम की शुरुआत करते हैं. और काम मे लग्न से करने का जुनून रखते है
- योजना का लाभ लेने के लिए आपको बस एक फॉर्म भरना होता है. जिसके बाद आपको लाइसेंस दिया जाता है. तो ही आपको इस योजना मे सामील हो पाएंगे
- सरकार ने इस योजना का विस्तार 2025 तक किया है.
- सरकार स्टैंड-अप इंडिया योजना के जरिये कम दर पर लोन देती है ताकि देश में बेरोजगारी दर कम हो जाए. और बाद मे लोन भरने मे परसानीं नहीं हो
- योजना के लाभार्थी को एक रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है. जिसकी सहायता से लोन लेना और लोन लौटाना जैसे कार्य किये जाएंगे. जिससे आपको बाद मे कोई परसनी नहीं होगी
- सरकार ने डिजिटल पोर्टल बनाया है जिसकी सहायता से योजना से संबंधित जानकारियां हासिल की जा सकती है. साथ ही आवेदन भी किये जा सकते हैं.
- सरकार ने सभी बैंक की शाखाओं के लिए आवश्यक कर रखा है कि उन्हें कम से कम किसी एक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या किसी महिला उद्यमी को अपना काम शुरू करने के लिए स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत लोन दिया हो.
स्टैंड-अप इंडिया योजना के लिए पात्रता
- Stand-up India Scheme का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए. काम होगा तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा
- Stand-up India Scheme के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती है. और जो बेरोजगार बरीब ब्यक्ति है ओ भी इसमे आवेदन कर पाएंगे
- केवल ग्रीनफ़ील्ड प्रोजेक्ट के लिए ही लोन दिया जाएगा, यानी जो पहली बार अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं. वे सेवाएं या मेन्युफेक्चरिंग के लिए भी योजना का लाभ उठा सकते हैं.
- लाभार्थी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के द्वारा डिफाल्टर घोषित न किया गया हो.
- गैर व्यक्तिगत उद्यमी भी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए शर्त है कि उनके कारोबार में किसी भी अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति या फिर महिला उद्यमी की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत या उससे ज्यादा होनी चाहिए.
स्टैंड-अप इंडिया योजना का लाभ
- कई लोग पैसों की तंगी के कारण अपना काम शुरू नहीं कर पाते हैं, खासकर महिलाएं. ऐसे लोगों के लिए केंद्र सरकार ने स्टैंड-अप इंडिया योजना की शुरुआत की. की जिससे लोग अपना खुद का एक कारों बार सुरू कर सके
- योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का लोन दिया जाता है. और इस रुपए से लोग अछे से कोई भी काम कर सकते है
- Stand-up India Scheme का लाभ लेने वालों को सरकार की तरफ से जरुरी ट्रेनिंग भी दी जाती है. और आपको ट्रेनिंग भी देना होगा की आप किस काम मे माहिर है आपको कौन सा काम सुरू करना है आप किस लिए पैसा ले रहे है साथ ही उन्हें रुपे कार्ड दिया जाता है. जो एटीएम कार्ड के जैसे होता है. जिसकी सहायता से ही लाभार्थी लोन की राशि का इस्तेमाल करते हैं. अपना करो बार आगे की और करते है
- योजना के लाभार्थी चूंकि पहली बार काम की शुरुआत करते हैं. ऐसे में शुरुआत के कुछ साल सभी को लाभ हो या जरुरी नहीं. इसीलिए लाभार्थियों को शुरुआत के तीन साल तक टैक्स में छूट दी जाती है.
- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना.
- देश से बेरोजगारी को खत्म करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई. जिससे लोग बेरोजगार न बने
- कारोबार की शुरुआत होने से देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. जिससे बहुत लोग को काम भी मिल पाएगा
- लोन के भुगतान के लिए योजना के लाभार्थी को सात साल का समय दिया जाता है. ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े. न ही आर्थिक दबाव महसूस करें. अपना काम करे तब भूटान करे
स्टैंड-अप इंडिया योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
केंद्र सरकार की Stand-up India Scheme का लाभार्थी बनने के लिए आपके पास कुछ दस्तावेजों का होना बहुत आवश्यक है.
- निवास प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- टेलीफ़ोन बिल या बिजली बिल
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- रेंट एग्रीमेंट
- कारोबार से जुड़ी सारी जानकारी और जरुरी दस्तावेज
- पट्टे की कॉपी
- व्यवसाय का प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ ऐसोसिएशन
- पार्टनरशिप डीड की कॉपी, यदि जरुरी
- आयकर रिटर्न